केवल मशीन के कहने पर छात्र को दोषी न ठहराएं: सीजेआई
हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह अब पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि, उन्होंने एआई-जनित सामग्री खोजने वाले सॉफ्टवेयर पर शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती निर्भरता पर गंभीर चिंता जताई। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि केवल मशीन के कहने पर किसी भी छात्र को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।
हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कानूनी शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच के संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी प्रगति के इस दौर में शैक्षणिक ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और भविष्य के वकीलों की कानूनी सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि आज के समय में एआई टूल्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा निर्णय है, क्योंकि यह तकनीक अब हमारे पेशेवर और शैक्षणिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। हालांकि, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एआई-जनित सामग्री का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर पर लगातार बढ़ती निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से यह बात जोर देकर कही कि केवल किसी मशीन या सॉफ्टवेयर के कहने मात्र पर ही किसी छात्र को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। सीजेआई का सुझाव था कि हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम स्थापित किए जाएं। यह सुनिश्चित करना भी बेहद आवश्यक है कि छात्र प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल एक सहायक उपकरण के रूप में करें, न कि उसे अपनी स्वयं की मौलिक सोच और बौद्धिक क्षमता का स्थान लेने दें। इस सम्मेलन की शुरुआत में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ई.वी. वेणुगोपाल और सीएलईए आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) एस. शिवकुमार ने भी अपने विचार रखे और स्वागत भाषण दिया।
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