ऐप्पल पर पेटेंट चोरी का आरोप, मांगा 1500 करोड़ का हर्जाना
अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी GG टेक्नोलॉजीज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। स्टार्टअप का आरोप है कि ऐप्पल का 'नेमड्रॉप' फीचर उनके भारतीय पेटेंट का उल्लंघन करता है। कंपनी ने ऐप्पल से लगभग 1500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। इसके साथ ही, भारत में उन सभी डिवाइस की बिक्री और आयात पर रोक लगाने की अपील की गई है, जिनमें यह फीचर मौजूद है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी GG टेक्नोलॉजीज ने तकनीकी दिग्गज ऐप्पल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बड़ा मुकदमा दायर किया है। इस विवाद के केंद्र में ऐप्पल का लोकप्रिय 'नेमड्रॉप' (NameDrop) फीचर है, जिसकी मदद से आईफोन और ऐप्पल वॉच यूजर्स दो डिवाइस को पास लाकर आसानी से अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। स्टार्टअप का आरोप है कि यह फीचर उनके भारतीय पेटेंट का सीधा उल्लंघन करता है और ऐप्पल ने उनके पेटेंट की चोरी की है। मुकदमे के अनुसार, 'स्टे-टच' ऐप बनाने वाली कंपनी GG टेक्नोलॉजीज ने ऐप्पल से 161.86 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम हर्जाने की मांग की है। इसके अलावा, स्टार्टअप ने अदालत से यह अपील भी की है कि भारत में उन सभी आईफोन और ऐप्पल उपकरणों की बिक्री और इम्पोर्ट पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिनमें यह फीचर प्री-इंस्टॉल है। कंपनी चाहती है कि iOS में इस फीचर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। यह पूरा विवाद तब सामने आया जब दोनों कंपनियों के बीच अप्रैल से सितंबर के बीच कोर्ट के बाहर समझौते की कोशिशें नाकाम हो गईं। भारतीय नियमों के तहत किसी भी कमर्शियल मुकदमे से पहले इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। GG टेक्नोलॉजीज ने 2019 में अपना 'स्टे-टच' ऐप लॉन्च किया था और 2021 में भारतीय पेटेंट के लिए आवेदन किया था, जो जुलाई 2024 में उन्हें मिला। वहीं, ऐप्पल ने जून 2023 में iOS 17 के साथ 'नेमड्रॉप' फीचर की घोषणा की थी। अमेरिका में भी इस स्टार्टअप ने ऐसा ही मामला दर्ज कराया है, जहां यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन जांच कर रहा है। भारत में अभी इस मामले की सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है और ऐप्पल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Live Hindustan एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →