सेना के ड्रोन टेंडरों में चीनी पुर्जों की मांग से सुरक्षा पर खतरा
उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने सरकार को चीनी पुर्जों वाले ड्रोन न खरीदने की चेतावनी दी है। पिछले छह वर्षों में भारतीय सेना के टेंडरों में इनकी मांग तेजी से बढ़ी है। संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। रक्षा सचिव और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर जारी टेंडरों में चीनी ड्रोन पुर्जों का जिक्र है, जिस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।
उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) ने सरकार को चीनी पुर्जों वाले ड्रोन न खरीदने की चेतावनी दी है, क्योंकि पिछले छह वर्षों में भारतीय सेना के टेंडरों में इनकी मांग काफी बढ़ गई है। डीएफआई ने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों को यह जानकारी दी है कि पिछले छह वर्षों में भारतीय सेना और सरकारी निकायों द्वारा 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पर जारी किए गए सैकड़ों टेंडरों में चीनी ड्रोन और उनके पुर्जों की मांग की गई थी। इस संबंध में डीएफआई ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. सुब्रमणि को एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा है। संगठन ने समीक्षा में पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे टेंडर भारतीय सेना की इकाइयों द्वारा जारी किए गए हैं, जिनमें चीनी ड्रोन या उनके पुर्जों की मांग की गई है। हाल के महीनों में ऐसे टेंडरों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पूरे पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुने हैं। उद्योग संगठन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया है। उनका कहना है कि जैसे ही किसी टेंडर में चीनी पुर्जे का जिक्र आता है, सुरक्षा तंत्र के भीतर खतरा पैदा हो जाता है। डीएफआई की मांग है कि हर बोली में स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि वह उत्पाद किस देश में निर्मित है। दूसरी ओर, रक्षा अधिकारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि 'जेम' एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है जो खरीदार और विक्रेता को जोड़ता है, जहां खरीदार केवल अपनी आवश्यकता बताता है और विक्रेता न्यूनतम कीमत पर उत्पाद पेश करते हैं।
स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Dainik Jagran एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →