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एजुकेशन

बच्चों का शोषण देखने वाले मॉडरेटर मानसिक बीमारी के शिकार

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

[सोशल मीडिया पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें जांचने वाले कंटेंट मॉडरेटर गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। महीने के बीस हजार रुपए वेतन पर काम करने वाले इन कर्मचारियों को हर दिन करीब पंद्रह सौ फाइलें देखनी पड़ती हैं। देश में लगभग सत्तर हजार लोग यह जोखिम भरा काम कर रहे हैं। मानसिक आघात और सुरक्षा के अभाव के बीच विदेशी कंपनियां कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं।]

[सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के यौन-शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की जांच करने वाले कंटेंट मॉडरेटर भारी मानसिक दबाव और गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके की सोनिया (बदला हुआ नाम) जैसी कई महिलाएं महीने के महज बीस हजार रुपए वेतन पर यह खौफनाक काम करने को मजबूर हैं। उन्हें हर रोज करीब पंद्रह सौ तस्वीरें और वीडियो जांचने होते हैं और हर फाइल पर फैसला लेने के लिए मात्र उन्नीस सेकंड का समय मिलता है। लगातार ऐसे हिंसक और अश्लील दृश्य देखने के कारण कर्मचारियों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें माइग्रेन, गंभीर घबराहट, बुरे सपने और पीटीएसडी जैसी मानसिक बीमारियां घेर रही हैं। नैस्कॉम के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक देश में लगभग सत्तर हजार लोग इस काम में लगे हुए हैं। इनमें से अधिकांश कर्मचारी ग्रामीण या वंचित समुदायों से आते हैं और महिलाओं की हिस्सेदारी आधी या उससे अधिक है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के खौफनाक वीडियो देखने से कर्मचारियों की संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं और आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ जाता है। नियुक्ति पत्रों और गोपनीयता समझौतों में मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा या मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं होता है। विशेषज्ञों और वकीलों के अनुसार, विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर अपनी कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं। नियम कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर बैठ कर बनाए जाते हैं, जबकि भारत के अदृश्य कर्मचारी यानी 'घोस्ट वर्कर्स' अपनी मानसिक सेहत दांव पर लगाकर काम करते हैं। विदेशी कंपनियों का इन कर्मचारियों से सीधा अनुबंध नहीं होने के कारण उन्हें भारतीय श्रम कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षा और लाभ नहीं मिल पाते हैं। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए इन कर्मचारियों के अनुबंधों को मजबूत बनाने और विदेशी कंपनियों की जवाबदेही तय करने की सख्त आवश्यकता है।]

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Dainik Bhaskar एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →