भारत-चीन के बीच अरुणाचल सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सैन्य वार्ता संपन्न
भारत और चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा पर तनाव कम करने के लिए नागालैंड के दीमापुर में दूसरे दौर की कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता पूरी कर ली है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य गश्ती दलों के बीच टकराव रोकना और स्थानीय तनाव को बड़े गतिरोध में बदलने से रोकना है। यह बैठक एलएसी पर कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले हुई है।
भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए दूसरे दौर की कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता नागालैंड के दीमापुर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई जब कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले दोनों देश सीमा पर ऑपरेशनल चुनौतियों से निपटने और स्पष्ट कार्य-प्रक्रिया तय करने पर जोर दे रहे हैं। नागालैंड में स्थित भारतीय सेना की 'III कोर' के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अपने चीनी समकक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की। इस उच्च स्तरीय बैठक में कूटनीतिक स्तर पर समन्वय बनाए रखने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) का एक अधिकारी भी विशेष रूप से मौजूद रहा। इस पूरी बातचीत का मुख्य मकसद दोनों सेनाओं के बीच गश्ती दलों के टकराव को टालना, संवाद के रास्ते खुले रखना और किसी भी छोटे स्थानीय स्तर के विवाद को बड़े सैन्य गतिरोध में बदलने से रोकना था। अरुणाचल प्रदेश में 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) के कुछ हिस्सों में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों पक्षों ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। यह ताजा दौर की वार्ता सितंबर में पूर्वी सेक्टर में हुई पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक के बाद हुई है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में भारत 'मैकमोहन रेखा' को अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, जिसे 1914 के शिमला कन्वेंशन के तहत तय किया गया था। इसके विपरीत, चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जिसे भारत हमेशा से सिरे खारिज करता आया है। दोनों देश अब स्थानीय स्तर के गतिरोधों को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों का लगातार उपयोग कर रहे हैं।
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