न्यायालयों में एआई न्यायाधीश का विकल्प नहीं, न्याय व्यवस्था की सहायक बने तकनीक: सुप्रीम कोर्ट
[सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा है कि अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई न्यायाधीशों का विकल्प नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की सहायक बननी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक न्याय में मदद कर सकती है लेकिन न्यायाधीश का स्थान नहीं ले सकती। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में देश की प्रमुख न्यायिक हस्तियों ने तकनीक और न्याय के बदलते संबंधों पर विचार-विमर्श किया।]
[सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को कभी भी न्यायाधीशों के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि तकनीक केवल न्याय व्यवस्था की एक सक्षम सहायक के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में मानव न्यायाधीश की कुर्सी और उनके विवेक का स्थान नहीं ले सकती। यह विचार उन्होंने धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू) में आयोजित प्रथम 'जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान व्यक्त किए। इस सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्याय तक पहुंच का अंतर्संबंध था, जिसमें देश भर की प्रमुख विधिक और न्यायिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी गंभीर मंथन हुआ कि क्या मशीनें और एल्गोरिदम किसी इंसान की तरह संवेदना, विवेक और वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन कर सकते हैं। न्यायमूर्ति बागची ने दो टूक कहा कि न्यायिक निर्णयों जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी कभी भी मशीनों को नहीं सौंपी जा सकती। इसके अलावा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई. कोगजे ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि अदालतों में प्रौद्योगिकी का एकीकरण अब अनिवार्य हो गया है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा संवैधानिक मूल्यों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों के अंबार और न्यायिक देरी पर भी गहरी चिंता जताई, जो न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।]
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