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सुप्रीम कोर्ट ने बाइक-टैक्सी पर कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उच्च न्यायालय के परमिट संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। सरकार ने सुरक्षा, बीमा, भीड़भाड़ और प्रदूषण का हवाला दिया था। उच्च न्यायालय ने संचालकों को दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी थी। राज्य ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम में बाइक-टैक्सी को मान्यता नहीं है। हालांकि, डिलीवरी सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और यह संचालन जारी रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट से बाइक-टैक्सी के मामले में कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो बाइक-टैक्सी संचालकों और व्यक्तिगत मोटरसाइकिल मालिकों को दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देता है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में सुरक्षा, बीमा, भीड़भाड़ और प्रदूषण संबंधी गंभीर चिंताएं जताई थीं। सरकार का मुख्य तर्क था कि मोटर वाहन अधिनियम में बाइक-टैक्सी को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सरकार का यह भी मानना है कि मोटरसाइकिलों में ऑटो-रिक्शा और कारों जैसे सुरक्षा फीचर्स नहीं होते हैं, जिससे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है। इसके अलावा, जानलेवा हादसों की स्थिति में बीमा और मुआवजे को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी। सरकार का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सियों के संचालन से बेंगलुरु जैसी जगहों पर ट्रैफिक की भीड़ और बढ़ सकती है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विरोध का उद्देश्य फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को रोकना नहीं है, बल्कि केवल पैसे लेकर यात्रियों को ले जाने वाले संचालन पर आपत्ति है। इस प्रकार, यात्री बाइक-टैक्सी का संचालन जारी रहेगा और डिलीवरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Dainik Jagran एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →