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मध्य प्रदेश में बिजली सुधार फंड के 1500 करोड़ अटके

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन वितरण कंपनियों को एसएसटीडी योजना के तहत पंद्रह सौ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यभर के बिजली नेटवर्क में सुधार करना और नए उपकेंद्रों का निर्माण करना था। हालांकि, प्रशासनिक सुस्ती और अन्य कारणों से इस भारी-भरकम राशि में से अभी तक केवल छियानवे दशमलव आठ पांच करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं।

मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना बनाई गई थी। इसके तहत राज्य की तीनों प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों को 'एसएसटीडी योजना' के अंतर्गत कुल 1500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट स्वीकृत किया गया था। इस योजना की मूल पृष्ठभूमि बिजली नेटवर्क के पुराने बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और नए उपकेंद्रों (सब-स्टेशनों) की स्थापना करना था, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन हानियों को कम किया जा सके और वोल्टेज की समस्या से निजात मिले। लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। स्वीकृत बजट और उसकी वास्तविक उपयोगिता के बीच जमीन-आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस विशाल राशि में से अभी तक महज 96.85 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। फंड के इतने बड़े हिस्से के अप्रयुक्त पड़े रहने के कारण राज्य में नए उपकेंद्रों के निर्माण कार्य और अन्य सुधारीकरण परियोजनाएं गंभीर रूप से अटक गई हैं। इस स्थिति ने विभागीय कार्यप्रणाली और वित्तीय प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि समय रहते इन अटकाए गए कार्यों में तेजी नहीं लाई गई, तो आने वाले समय में राज्य के उपभोक्ताओं को गर्मियों और अन्य पीक आवर्स के दौरान गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और वितरण कंपनियां इस धीमी गति से चल रहे काम को गति देने के लिए क्या कदम उठाती हैं।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Nai Dunia एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →