तेल-गैस के सात ब्लॉकों के कॉन्ट्रैक्ट 30 साल तक बढ़ेंगे
केंद्र सरकार ने न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी से पहले आवंटित सात तेल और गैस ब्लॉकों के प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के विस्तार की नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अनुबंध को 30-30 साल की किस्तों में फील्ड के आर्थिक जीवन के अंत तक बढ़ाया जा सकेगा। कंपनियों को इसके लिए सरकार को बढ़ा हुआ मुनाफा, न्यूनतम प्रदर्शन मानक और निवेश प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी। राजस्थान, असम और गुजरात के सात ब्लॉक इस नई नीति के दायरे में शामिल किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) से पहले आवंटित सात तेल और गैस ब्लॉकों के प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) के विस्तार की नीति में संशोधन किया है। इस नई नीति के तहत अब किसी भी फील्ड के आर्थिक जीवन के अंत तक अनुबंध बढ़ाने की अनुमति दी जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस संशोधित नीति के माध्यम से तेल और गैस दोनों प्रकार के फील्ड्स के अनुबंधों को 30-30 साल की एक या अधिक किस्तों में आगे बढ़ाया जा सकेगा, बशर्ते संबंधित फील्ड व्यावसायिक रूप से लाभदायक बना रहे। यह संशोधन ऑयलफील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, 2025 और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 2025 की अधिसूचना के अनुरूप है। नई व्यवस्था के तहत, अनुबंध की विस्तारित अवधि में सरकार को मिलने वाले 'प्रॉफिट पेट्रोलियम' के हिस्से में बढ़ोतरी की गई है। विस्तार के पहले 10 वर्षों में यह हिस्सा सामान्य प्रावधानों से 10 प्रतिशत अंक अधिक होगा, अगले 10 वर्षों में 5 प्रतिशत अंक और उसके बाद के 10 वर्षों में 2.5 प्रतिशत अंक अधिक रहेगा। इसके बाद सामान्य नियम लागू होंगे। इस नीति के दायरे में देश के प्रमुख राज्यों के सात ब्लॉक शामिल किए गए हैं। इनमें राजस्थान के RJ-ON-90/1 और SGL (RJ-ON/6), असम और असम-मिजोरम के Dirok AAP-ON-94/1 और AA-ONJ/2 तथा गुजरात के Tarapur (CB-ON/2), Palej-Pramoda (CB-ON/7) और CB-ON/3 ब्लॉक शामिल हैं। ठेकेदार मूल या विस्तारित अनुबंध की आधी अवधि पूरी होने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन यह आवेदन अनुबंध समाप्त होने से कम से कम दो साल पहले करना अनिवार्य होगा। अनुबंध विस्तार के लिए कंपनियों को थर्ड-पार्टी रिजर्व ऑडिट के जरिए बचे हुए रिकवरेबल रिजर्व की उपलब्धता साबित करनी होगी और फील्ड डेवलपमेंट प्लान जमा करना होगा। साथ ही, कंपनियों को पिछले 10 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन दिखाना होगा, जिसके तहत कम से कम 70 प्रतिशत ड्रिलिंग या उत्पादन लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा, कंपनियों को मैनेजमेंट कमिटी द्वारा स्वीकृत वार्षिक खर्च का 10 प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा और सभी वैधानिक बकाये चुकाने होंगे। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Amar Ujala एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →