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राजनीति

बहुमत के बावजूद राजसमंद में कांग्रेस के सामने प्रधान पद का संकट

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

राजसमंद की देलवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस ने पंद्रह में से नौ सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके बावजूद प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होने और कांग्रेस के पास पात्र महिला सदस्य न होने से संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस की प्रमुख दावेदार वंदना खटीक चुनाव हार गईं। अब पार्टी की निगाहें आरएलपी की विजयी एकमात्र एससी महिला प्रत्याशी कृष्णा के समर्थन पर टिकी हैं, जिससे चुनाव दिलचस्प हो गया है।

राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति में पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद एक रोचक राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पंद्रह में से नौ वार्डों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, जो आमतौर पर सत्ता और प्रधान की कुर्सी सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालांकि, यहाँ चुनावी समीकरण आरक्षण के नियमों और प्रत्याशियों की जीत के गणित के कारण उलझ गए हैं। देलवाड़ा पंचायत समिति में प्रधान का पद अनुसूचित जाति (एससी) महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद उसके जीते हुए सदस्यों में से एक भी महिला प्रत्याशी इस आरक्षित वर्ग से नहीं आती है। कांग्रेस की ओर से प्रधान पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही वार्ड-6 की प्रत्याशी वंदना खटीक को भाजपा की रानी देवी खटीक ने पराजित कर दिया। इस हार के कारण कांग्रेस के भीतर प्रधान पद के लिए कोई भी योग्य और पात्र महिला सदस्य नहीं बची है। दूसरी ओर, देलवाड़ा में एससी महिला वर्ग से चुनाव जीतने वाली केवल दो ही प्रत्याशी हैं, जिनमें भाजपा की रानी देवी खटीक और आरएलपी की कृष्णा शामिल हैं। रानी देवी वार्ड-6 से निर्वाचित हुई हैं, जबकि कृष्णा ने वार्ड-9 से जीत दर्ज की है। ऐसे में संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में होने के बावजूद, कानूनी और आरक्षित पात्रता के कारण पार्टी सीधे तौर पर अपना प्रधान नहीं बना पा रही है। अब कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने और प्रधान की कुर्सी हासिल करने के लिए आरएलपी की एकमात्र विजयी प्रत्याशी कृष्णा के समर्थन की सख्त आवश्यकता है। आरएलपी की कृष्णा नाथद्वारा तहसील की सालौर ग्राम पंचायत के धोली मंगरी, मोगाना गांव की रहने वाली हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि देलवाड़ा में जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है, इसलिए बोर्ड भी कांग्रेस का ही बनेगा। उनका यह भी दावा है कि आरएलपी से जीतीं कृष्णा का पुराना जुड़ाव कांग्रेस से रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि चुनाव में अभी कुछ दिन बाकी हैं और असली स्थिति उसी दौरान स्पष्ट होगी। यह पूरा घटनाक्रम यह साबित करता है कि स्थानीय चुनावों में केवल सीटों का बहुमत ही काफी नहीं होता, बल्कि सामाजिक आरक्षण के समीकरण और अन्य दलों के विजयी प्रत्याशियों का समर्थन भी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा के पास अपनी पात्र एससी महिला सदस्य (रानी देवी) मौजूद है, जबकि कांग्रेस को अपनी जीत को अमली जामा पहनाने के लिए विपक्षी या अन्य दलों के समर्थन का मजबूत विकल्प तलाशना ही होगा।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Dainik Jagran एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →