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जच्चा-बच्चा की मौत पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, सुपरवाइजर निष्पक्ष और वेंडर पर मुकदमा

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

समय पर एंबुलेंस न मिलने से गर्भवती ज्योति आदिवासी और उनके नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर लापरवाही पकड़ी है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आशा सुपरवाइजर को सेवा से हटा दिया है और 108 एंबुलेंस के वेंडर व चालक पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, उप स्वास्थ्य केंद्र के सीएचओ की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भी भेजा गया है।

मध्य प्रदेश के डेंडरी गांव में समय पर एम्बुलेंस सेवा न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला ज्योति आदिवासी और उसके नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले की स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई जांच में भारी प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही उजागर हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन ने मामले में संलिप्त जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि मृतिका का स्वास्थ्य विभाग के 'अनमोल पोर्टल' पर किसी प्रकार का पंजीयन नहीं किया गया था। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान उनका आधार कार्ड और समग्र आईडी बनवाने के लिए भी स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। नतीजतन, नौ महीने की पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला की कोई नियमित चिकित्सीय निगरानी नहीं हो सकी और न ही उसे 'हाई रिस्क' गर्भवती के रूप में चिन्हित किया गया, जिससे उसे समय पर विशेष चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई। बीस नवंबर को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो परिजनों ने पांच घंटे तक लगातार 108 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। साथ ही, परिजनों को आपात स्थिति में स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को सूचित करने के वैकल्पिक विकल्पों की जानकारी भी नहीं दी गई थी। इस गंभीर लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी आशा सुपरवाइजर शिमला पाल को सेवा से निष्क्रिय कर दिया गया है। वहीं, 108 एंबुलेंस के वेंडर भरत शर्मा और संबंधित चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि गोपालपुर उपस्वास्थ्य केंद्र के सीएचओ रियासत खान की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भी उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Amar Ujala एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →