ट्रंप, शी और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक, यूएन सुधार पर बनी सहमति
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक की। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करने का संकल्प लिया। हालांकि, इस घोषणा में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता या इसके विस्तार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित या वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। यह महत्वपूर्ण बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) नेताओं के सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई, जिसकी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी के साथ द्विपक्षीय और अलग-अलग मुलाकातें भी कीं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, इन तीनों वैश्विक महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं ने मिलकर 'डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस' नामक एक चार-सूत्रीय घोषणा-पत्र जारी किया। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र (UN) में आवश्यक सुधार लाने, वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिमों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। हालांकि, अमेरिका ने अभी आधिकारिक तौर पर इस दस्तावेज को पूरी तरह से जारी नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक के दौरान कहा कि ये तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसलिए संगठन को आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना बेहद जरूरी है। इसके बावजूद, इस संयुक्त घोषणा में किसी भी प्रकार के संस्थागत बदलावों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दस्तावेज में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की दावेदारी या उसके विस्तार का दूर-दूर तक कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की पुरजोर मांग करता रहा है। लेकिन चीन का रुख हमेशा से भारत की इस दावेदारी के खिलाफ रहा है। चीन का पारंपरिक तर्क यह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में केवल विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे भारत की राह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस त्रिपक्षीय घोषणा के बाद भी भारत के लिए स्थायी सदस्यता की राह में कोई ठोस कूटनीतिक प्रगति नजर नहीं आ रही है। फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये तीनों प्रमुख नेता बुनियादी तौर पर हर वैश्विक मुद्दे पर एक-दूसरे से असहमत हैं, इसलिए किसी ठोस परिणाम पर पहुंचना कठिन है।
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