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यूजीसी ने जारी की फर्जी विश्वविद्यालयों की नई सूची, देश में 32 संस्थान शामिल

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने फरवरी 2026 की अपनी नवीनतम सूची में देश भर के 32 संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें यूजीसी को अवैध शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जनता को सचेत करने का निर्देश दिया गया था। छात्रों को प्रवेश लेने से पहले संस्थानों की कानूनी मान्यता की जांच करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में ऐसे सबसे अधिक 12 और उत्तर प्रदेश में 4 संस्थान हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। फरवरी 2026 में अपडेट की गई इस नवीनतम सूची के अनुसार, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 32 संस्थानों को फर्जी और गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के रूप में पहचाना गया है। आयोग ने छात्रों को कड़ा निर्देश दिया है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने या कोई वित्तीय प्रतिबद्धता जताने से पहले उसकी कानूनी वैधता और डिग्री देने के अधिकारों की भली-भांति जांच कर लें। यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें अदालत ने यूजीसी को बिना अनुमति के चल रहे शिक्षण संस्थानों के प्रति जनता को जागरूक करने और सतर्क रहने का निर्देश दिया था। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 की पिछली सूची में 20 संस्थान थे, जिनमें से 18 संस्थान इस नई सूची में भी बने हुए हैं। इसका मतलब है कि पहले के लगभग 90 प्रतिशत संस्थान नियामक की रडार पर अभी भी कायम हैं। क्षेत्रीय आंकड़ों पर गौर करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक 12 संस्थान बिना मान्यता के संचालित पाए गए हैं, जो कि 2023 में आठ थे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में ऐसे चार संस्थान इस सूची में शामिल हैं। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों का मानना है कि फर्जी शैक्षणिक डिग्रियां और संस्थान केवल शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। कई बार फर्जी संस्थानों का यह नेक्सस तकनीकी और अन्य माध्यमों से बिना किसी पात्रता के डिग्रियां बांट देता है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज कराने और इन्हें तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को केवल विज्ञापनों, वेबसाइटों या सोशल मीडिया के दावों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Aaj Tak एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →