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राजनीति

खनन अनुमति पर बड़वाह विधायक ने बदला अपना ही यू-टर्न

⚡ 60-शब्द त्वरित सार (Crisp Brief)

बड़वाह विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नई खनन लीज, अस्थायी अनुमति या खनन से जुड़ी अन्य स्वीकृतियां देने से पहले एक नया नियम लागू किया था। इसके तहत उन्होंने प्रशासन को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि को मंजूरी देने से पूर्व उन्हें इसकी अग्रिम सूचना दी जाए और उनकी लिखित अनुशंसा अनिवार्य रूप से ली जाए। हालांकि, अब इस मामले में विधायक ने यू-टर्न ले लिया है।

बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर स्थानीय राजनीति और प्रशासन के बीच एक नया पेंच सामने आया है। क्षेत्र के विधायक ने हाल ही में जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को एक आधिकारिक पत्र प्रेषित किया था। इस पत्र में उन्होंने मांग की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में यदि कोई भी नई खनन लीज जारी की जानी हो, कोई अस्थायी अनुमति दी जानी हो अथवा खनन से जुड़ी अन्य कोई भी स्वीकृति प्रदान की जानी हो, तो उससे पहले उन्हें इसकी विधिवत सूचना दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी शर्त रखी थी कि इस तरह की हर मंजूरी के लिए उनकी व्यक्तिगत अनुशंसा होना अनिवार्य किया जाए। विधायक के इस कदम को उनके क्षेत्र में खनन कार्यों पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। इस प्रकार के प्रशासनिक निर्देश से क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर थी कि विधायक खनन माफियाओं या अनियोजित खनन गतिविधियों पर लगाम कसना चाहते हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब विधायक ने अपने इस पत्र और रुख से पूरी तरह यू-टर्न ले लिया। उनके इस अचानक बदले हुए रुख के बाद अब राजनीतिक गलियारों में और प्रशासनिक हलकों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास और संसाधनों के दोहन को लेकर प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और कई बार परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसलों में बदलाव भी करते हैं।

स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Nai Dunia एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →