खरगोन के खाताधारक को हाई कोर्ट से मिली बैंक खाता अनफ्रीज राहत
[मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खरगोन के एक बैंक खाताधारक को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, खाताधारक को कुल राशि में से 20,736 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने होंगे, जिसके बाद उसका शेष बैंक खाता अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि एफडी में सुरक्षित की गई इस राशि को तीन महीने के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही निकाला जा सकेगा।
[मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा खरगोन जिले के एक बैंक खाताधारक के मामले में दिया गया यह निर्णय कानूनी और व्यावहारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर जांच एजेंसियों या पुलिस की कार्रवाई के दौरान संदिग्ध लेनदेन के चलते बैंक खाते सील या फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में अदालत ने संतुलन बनाते हुए एक न्यायसंगत रास्ता निकाला है। कोर्ट के निर्देशानुसार, खाताधारक को 20,736 रुपये की आंशिक राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में बैंक में रखना होगा, ताकि जांच की प्रक्रिया भी प्रभावित न हो और शेष खाते को अनफ्रीज करके खाताधारक को राहत दी जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस एफडी की राशि को आगामी तीन महीनों के भीतर सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ही निकाला जा सकेगा। यदि किसी कारणवश इस निर्धारित तीन महीने की समयावधि के भीतर अदालत या मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में खाताधारक को यह अधिकार दिया गया है कि वह संबंधित पुलिस को औपचारिक सूचना देकर अपनी इस शेष एफडी राशि को भी निकाल सकता है। इस प्रकार का न्यायिक हस्तक्षेप नागरिकों के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को भी सुनिश्चित करता है।]
स्रोत सत्यापन: यह खबर मूल रूप से Nai Dunia एवं आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई है। मूल रिपोर्ट देखें →